उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती, जिसे 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के नाम से भी जाना जाता है, एक विवादास्पद और लंबी चलने वाली भर्ती प्रक्रिया थी जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करना था। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू हुई और कई कानूनी विवादों, कटऑफ अंकों को लेकर विवादों और आरक्षण संबंधी मुद्दों के कारण कई वर्षों तक अटकी रही। इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं: **भर्ती की घोषणा और परीक्षा:** उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2019 में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। **कटऑफ अंकों को लेकर विवाद:** भर्ती प्रक्रिया का सबसे विवादास्पद पहलू कटऑफ अंकों का निर्धारण था। सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कटऑफ अंक निर्धारित किए थे। इस कटऑफ अंक का कई अभ्यर्थी समूहों ने विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि यह बहुत अधिक है और बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर देगा। विरोध करने वाले अभ्यर्थियों ने कटऑफ अंक को कम करने की मांग की ताकि अधिक उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। **कानूनी विवाद:** कटऑफ अंकों को लेकर विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने सरकार के कटऑफ अंक के निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन इस मुद्दे पर कई याचिकाएं दायर की गईं। मामला बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गया। **आरक्षण का मुद्दा:** भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों को लेकर भी विवाद हुआ। कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि आरक्षण के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर भी न्यायालय में याचिकाएं दायर की गईं। **नियुक्ति प्रक्रिया में देरी:** विभिन्न कानूनी विवादों और कटऑफ अंकों को लेकर विवाद के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में काफी देरी हुई। अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उनमें निराशा और असंतोष फैल गया। **सरकार के प्रयास:** उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कई प्रयास किए। सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा और भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। **उच्चतम न्यायालय का फैसला:** अंततः, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने सरकार के कटऑफ अंक के निर्णय को बरकरार रखा और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह आरक्षण के नियमों का सही ढंग से पालन करे और सभी पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करे। **भर्ती प्रक्रिया का समापन:** सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया और योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए। यह भर्ती प्रक्रिया कई वर्षों तक चली और इसमें कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन अंततः इसका समापन हो गया। **अभ्यर्थियों पर प्रभाव:** 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभ्यर्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिली, वे खुश थे और उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि, जिन अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली, वे निराश थे और उन्होंने सरकार से और अधिक अवसर प्रदान करने की मांग की। **निष्कर्ष:** उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती एक जटिल और विवादास्पद प्रक्रिया थी। इस भर्ती प्रक्रिया में कई कानूनी विवाद हुए और कटऑफ अंकों को लेकर विवाद हुआ। हालांकि, अंततः यह प्रक्रिया पूरी हो गई और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिली। इस भर्ती प्रक्रिया से सरकार और अभ्यर्थियों दोनों को महत्वपूर्ण सबक मिले। सरकार को यह सबक मिला कि भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, और अभ्यर्थियों को यह सबक मिला कि उन्हें धैर्य रखना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।
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